दोहा और ब्रुसेल्स के बीच हुई एक अत्यंत गोपनीय और अरबों डॉलर की ऐतिहासिक दीर्घकालिक प्राकृतिक गैस संधि (Long-term LNG Deal) ने वैश्विक ऊर्जा कूटनीति का पूरा परिदृश्य बदल कर रख दिया है। कतर के विशाल 'नॉर्थ फील्ड' (North Field) से यूरोप को अगले तीन दशकों तक निर्बाध रूप से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति करने के इस बड़े समझौते ने रूस की बची-कुची ऊर्जा कूटनीति पर अंतिम कील ठोक दी है। यूरोपीय देशों ने कतर के साथ इस ऐतिहासिक सौदे पर हस्ताक्षर करके यह स्पष्ट कर दिया है कि वे भविष्य में रूसी गैस पर अपनी निर्भरता को शून्य करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
कतर द्वारा अपने प्राकृतिक गैस उत्पादन को 60 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के इस विशाल प्रोजेक्ट ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में एक नया 'गैस प्राइस वॉर' (Gas Price War) छेड़ दिया है। अमेरिका के अपने एलएनजी निर्यातकों और मध्य पूर्व के इस गैस दिग्गज के बीच यूरोपीय बाजार पर कब्जे को लेकर भीषण होड़ मच गई है। इस नए सौदे के तहत कतर यूरोपीय संघ को बेहद रियायती दरों और दीर्घकालिक मूल्य-स्थिरता की गारंटी दे रहा है, जिससे अमेरिकी शेल-गैस (Shale Gas) कंपनियों के मुनाफे पर सीधा प्रहार हुआ है और वाशिंगटन तथा दोहा के बीच तनाव की एक नई बारीक परत उभर आई है।
इस बड़े भू-राजनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन (Energy Transition) और हरित ऊर्जा के लक्ष्यों पर भी देखने को मिल रहा है। यूरोपीय देश जो अब तक पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कटौती का दावा करते रहे थे, वे कतर के साथ अगले 27 वर्षों तक जीवाश्म ईंधन (गैस) खरीदने के लिए बाध्य हो गए हैं। इस समझौते ने साबित कर दिया है कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और सर्दियों में घरेलू ऊर्जा आपूर्ति की आती है, तो सभी देश जलवायु प्राथमिकताओं को दरकिनार कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ही प्राथमिकता देते हैं।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में, कतर और यूरोप का यह नया ऊर्जा गठबंधन भारत के लिए एक बहुत बड़ा व्यापारिक और वित्तीय अलर्ट है। कतर भारत को भी एलएनजी की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा और प्राथमिक स्रोत रहा है। यूरोप द्वारा कतर की गैस क्षमता का एक बड़ा हिस्सा दशकों के लिए बुक कर लेने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलएनजी की उपलब्धता और कीमतों में भारी अनिश्चितता आ सकती है, जिससे भारत के लिए अपनी बढ़ती घरेलू गैस मांग को पूरा करना और अधिक खर्चीला हो सकता है।
भारत अपनी अर्थव्यवस्था को 'गैस-आधारित अर्थव्यवस्था' (Gas-Based Economy) में बदलने के लिए तेजी से काम कर रहा है, जहाँ कुल ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। कतर के साथ भारत के पहले से ही दीर्घकालिक समझौते मौजूद हैं, लेकिन यूरोपीय मांग में आई इस भारी उछाल के कारण भारतीय कंपनियों (जैसे गेल और पेट्रोनेट) को भविष्य के नए अनुबंधों में कतर के साथ मूल्य-वार्ता (Price Negotiation) करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी।
हालाँकि, भारत ने इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण (Diversification) की नीति को और तेज कर दिया है। भारत अब रूस, मोज़ाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ नए एलएनजी सौदों पर हस्ताक्षर कर रहा है, ताकि किसी भी एक देश या क्षेत्र पर उसकी निर्भरता न रहे। कूटनीतिक रूप से, भारत कतर के साथ अपने मजबूत द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों का उपयोग करके अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रख रहा है, जिससे देश के भीतर गैस की दरें नियंत्रित और स्थिर बनी रहें।
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